HC की दिल्ली सरकार को फटकार, मेटरनिटी बेनिफिट के लिए आधार जरूरी नहीं

पाल ने पीठ के समक्ष एक हलफनामा दाखिल कर 22 गरीब महिलाओं की सूची पेश की जिन्हें जेएसवाई के लाभ के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और वे इस योजना के तहत पंजीकृत नहीं थीं.

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