किरायेदार हटते नहीं और मकान मालिकों के पास पैसे नहीं...CJI ने क्‍यों कहा ऐसा?

सीजेआई नौ-न्यायाधीशों वाली एक संविधान पीठ का नेतृत्व कर रहे हैं, जो याचिकाओं से उत्पन्न होने वाले जटिल प्रश्न पर विचार कर रही है कि क्या निजी संपत्तियों को संविधान के अनुच्छेद 39 (बी) के तहत ‘‘समुदाय का भौतिक संसाधन’’ माना जा सकता है. 

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